ਮਾਨਸਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਫੇਰ ਕਦੇ ਕਰ ਲੈਣ।
ਉਧਰ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ।
