ਮਾਨਸਾ: ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ (Sardulgarh) 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (United Farmers Front) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (farmar movement) ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (Lakhimpur Khiri) ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਬਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪਾਕਿ" ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
