ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) (Rural Development Fund) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
