ਮਾਨਸਾ : ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਾਨਾਥ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ,ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੂਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ? ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ
