ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ (Property Dealers) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ (Mansa Property Dealers) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Property Dealers Association) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ (The struggle against the Punjab government began) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਲਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ
