ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 21 ਜੂਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਜਿਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼ !
