ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ

Orders to auction district education office: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ (Order to auction property) ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਗੋਇਲ (Teacher Tarsem Chand Goyal) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 1985 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1990 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (District Education Officer Harinder Singh Bhullar) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1985 ਦੀ ਬਜਾਏ 1990 ਤੋਂ ਰੇਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 22 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।