ਮਾਨਸਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੀਖੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਜਵਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਪਰੰਤ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਵਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚਾਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
