ਮਾਨਸਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (M.S.P.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ (M.S.P.) ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ (Dr. Swaminathan) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਸਲਾ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ (Dr. Swaminathan) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਸਲਾ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ Dr. Swaminathan) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
