ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ
author img

By

Published : Jan 6, 2021, 8:12 PM IST

ਮਾਨਸਾ :ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ

ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਨਸਾ :ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ

ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.