ਮਾਨਸਾ: ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼/ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25% ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਗਾਉਣ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ—1, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ—2, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ—19 ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
