ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2653 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਈ ਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 1871 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 782 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਲਿਸਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
