ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਦਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ : ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, 2024 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ?: ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਉਤਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗ਼ੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਢੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਸ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ: ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ।ਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 400 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ: ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ।
2011 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 3.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵੀ 87 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਕਾਮ: ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲ੍ਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਰੂਰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 3.4 ਰੋਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 87 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
