ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ? ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣਾ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਊਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨਸੀਬਪੁਰਾ, ਭਾਗੀਬਾਂਦਰ, ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ, ਲਾਲੇਆਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੱਟ, ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਉ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 6233 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ 14802 ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 18616 ਮਰੀਜ਼ ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30768 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ 810 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ 716 ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 667 ਮਾਮਲੇ ਜਦੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ 525 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ? ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 6122 ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਗਈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ:-
2011-12, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6027, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 64,93,85,163/-
2012-13, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5565, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 61,32,51,364/-
2013-14 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8121, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
109,48,20,009/-
2014-15 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8173, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
109,55,89,112/-
2015-16 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8925, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
116,46,46,004/-
2016-17 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8799, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
118,62,77,751/-
2017-18 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7425, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
104,04,58,675/-
2018-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7378, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
108,88,49,903/-
2019-20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3285, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
42,87,29,483/-
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 66827 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋ ਕਿ 10 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਚਾਰੀਆ ਤੁਲਸੀ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਏਮਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੀਐੱਮਸੀ, ਡੀ ਐਮ ਸੀ, ਮੋਹਨਦੇਈ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਬਹਿਗਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਆਇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਇਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੋ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮਾਲਵੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕੈਂਸਰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ:- ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੰਮ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ 3 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ 2010 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੱਛੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ:- ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਵੇਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਯਤਨ:- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਐੱਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ:- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਪਟਿਆਲਾ ਝੜਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ
