ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਟਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਦੇਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਫਤਰੀ ਭੱਤਾਂ, ਬਸਤਾ ਭੱਤਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4700 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ਼ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 54 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
