ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ (politics for the expansion of Punjabi language) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ (Government has given time till February 21) ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਹੁਕਮ: ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ (The month of Punjabi language ) ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ (Ultimatum till February 21) ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ( not correct to conduct the boards) ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁੱਦ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ (Social media account in English language) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ
ਆਪ ਐਮ. ਐਲ. ਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ (MLA Gurpreet Gogi) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
