ਲੁਧਿਆਣਾ: ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਰਕ: ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਿਵਾਦ ?: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 2 ਅਲੱਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1966 ਦਿ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਵੜਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਪਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ..ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ:- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ:- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ:- ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ:- ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ..ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
-
The @AAPPunjab should call for an all party meet & lay out steps they will be taking to protect waters of Punjab.
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) April 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
If they do not take us all into confidence & outline a proper systematic vision, then AAP is indeed in support of SYL Canal & waters of Punjab would be diverted.
">The @AAPPunjab should call for an all party meet & lay out steps they will be taking to protect waters of Punjab.
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) April 20, 2022
If they do not take us all into confidence & outline a proper systematic vision, then AAP is indeed in support of SYL Canal & waters of Punjab would be diverted.The @AAPPunjab should call for an all party meet & lay out steps they will be taking to protect waters of Punjab.
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) April 20, 2022
If they do not take us all into confidence & outline a proper systematic vision, then AAP is indeed in support of SYL Canal & waters of Punjab would be diverted.
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ:- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਤਾਰੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-'ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ'
