ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ATM Receipts: ਸਾਵਧਾਨ! ATM ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨ
