ਬਰਨਾਲਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ 'ਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਵਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।