ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਾਇਕਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਇਕਲ ਉਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਇਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 92 ਫੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੁਨਾਇਟਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਲਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੇਨੂੰਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਆਈਐਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੀਫਲੇਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ।
ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਉਂ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਰੂਰੀ: ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ DPIIT ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵੀਬੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਓਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ : ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬੀਆਈਐਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ 38 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਇਕਲਾਂ ਲਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕੀਮ
