ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ (ਐਸਯੂਸੀਆਈ-ਸੀ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਈ (ਸੀ.) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੰਗਾਧਰ ਬਡੀਗਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ "ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਨੇ ਸਾਰਥੀ, SUCI (C) ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। "ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।"
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਐਸਯੂਸੀਆਈ (ਸੀ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਉਮਾ ਕੇ. ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇ.ਐਸ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
