ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1.5 ਲੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਘਾਟੇ ਵੱਲ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਟਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ: ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਦੇ ਨਵੀਂਆਂ ਇਨਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sidhu Moose Wala murder case ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ...
