ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
