ETV Bharat / state

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides in Punjab) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ (Malwa zone) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
author img

By

Published : Oct 7, 2021, 5:24 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Green Revolution) ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (Suicides) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (Bharatiya Janata Party) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਸਾਲ 1107 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ (Malwa zone) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ (Malwa zone) ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 68,000 ਤੋਂ 72,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕਰਦੇ ਹਨ।

NCRB ਦਾ ਡਾਟਾ 2015 ਤੋਂ 2019

NCRB ਦਾ ਡਾਟਾ 2015 ਤੋਂ 2019
NCRB ਦਾ ਡਾਟਾ 2015 ਤੋਂ 2019

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (Suicides) ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਈਆ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਗਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ।

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ (Lakhimpur) ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਅਖੀਰਕਰ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Green Revolution) ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (Suicides) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (Bharatiya Janata Party) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਸਾਲ 1107 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ (Malwa zone) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ (Malwa zone) ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 68,000 ਤੋਂ 72,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕਰਦੇ ਹਨ।

NCRB ਦਾ ਡਾਟਾ 2015 ਤੋਂ 2019

NCRB ਦਾ ਡਾਟਾ 2015 ਤੋਂ 2019
NCRB ਦਾ ਡਾਟਾ 2015 ਤੋਂ 2019

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (Suicides) ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਈਆ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਗਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ।

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ (Lakhimpur) ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਅਖੀਰਕਰ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Suicides) ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.