ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਚਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੀ ਰਹੀ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰਗਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਂਵਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਰਹੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਹਿਤ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੋਰਗਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੈ। ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੈ, ਜੇਕਰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤ
ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਵਾਹਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਐਸਐਮਓ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਸਐਮਓ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
