ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਕਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ? ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ AACD ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ESIM-2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਿੱਲ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਅਡਵਾਂਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:- ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ:- ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੌੜ ਵੱਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ :- ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਘਿਰਾਓ':- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਗਨੀਪਥ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ...
