ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ: ਦੋਸ਼ੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ 15.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਫਡੀਆਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ PGI, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
