ਜਲੰਧਰ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Channi) ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਦੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਦਯੋਗ (Industry) ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ (Industry) ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ , ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1992 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਏ ਸਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏਗਾ ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਥੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਝੰਜਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨਹਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਪਰਸੈਂਟ ਐਨਹਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ?
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਇਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ'
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਹਿਮਾਚਲ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਗਨ।
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਛੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਕੋਈ ਖਾਸੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
