ਜਲੰਧਰ :ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 550 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥ
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 550 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 2700 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦ 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 5500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 13000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟਿੱਪਰ 16000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰੇਤ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ
2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ।
ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਿੱਪਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ'
ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Assembly Elections 2022: ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋ...
'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ'
ਰੇਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਟਿੱਪਰ, ਟਰੱਕ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੇਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ
ਰੇਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
