ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋੜ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
