ਜ਼ੀਰਾ: ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ (police held anti drug awareness seminar in zira) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ (youth alleged police of connivance)। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਵਿਧਾਇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ।
ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਹੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਅੌਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਅੌਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਬਸਤੀ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਖੁਦ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੀ ਪੁਲਿਸ: ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇਆ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕਦੈ ਚਿੱਟਾ: ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੱਟਾ ਜੂਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਦਲੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
