ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਬਰੋਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 15 ਕਰੋੜ(15 crores fine on Punjab government) ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ (15 crores per week will have to be deposited) ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਡੀਸੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Malbros International Private Limited) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵਾਤਾਵਰਨ (Violation of unit environmental standards) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Punjab Pollution Control Board) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਨ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਫਸਾਦ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀ.ਏ. ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ (Assessment of the damage to the factory) ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
