ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ,ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ (indecency case) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਕੇ ਸੜਕ ਜ਼ਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੜ AG ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਕਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ’ਚ ਆਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਮ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਗਤ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ...
