200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨੋਟੋਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾਂ ਪਵੇਗਾ।

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ : ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ : ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਜਈਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ।