ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪਲਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
