ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕਰੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 7 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਈਏਸੀ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ ’ਚ 53 ਚਾਬੀਆਂ ਵਸੂਲ ਪਾਈਆਂ।’
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਹ ਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ’ਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ’ਚ ‘ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟਵਾਂ ਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰੰਤ ਅਜਨਾਲੇ ਜਲਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ 19 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਪਸੰਦ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 5 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 11 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਸਰ ਜਾਨ ਐਨਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 193 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
