ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਲਮ ਛੋਡ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਐਸਮਾ (esma) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਐਸਮਾ ? (esma) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 32 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬੂਮਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਐਸਮਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਐਸਮਾ ਕੀ ਹੈ ? (what is esma act): ਇਹ ਐਕਟ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 1999 ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 32 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂ ਟਰਨ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ? ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਡੀਸੀ (ਕਲੈਕਟਰ) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਿਲਆਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2- 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ- ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Online Police Challan: ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
- Patwari News: ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗੂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
- GST Collection: ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ! ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
