ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2023" ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Clash in Malout : 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ : ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
