ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab Agricultural University) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (Vice Chancellor) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwari Lal Purohit) ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਂਸਲਰ (Governor) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'40-50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ VC ਦਾ ਅਹੁਦਾ': ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 27 ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵੀਸੀ ਡਾ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਗਲਤ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
27 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਚਾਂਸਲਰ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ VC ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੁਲਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ 27 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।
VC ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਗੜ੍ਹੇ ਬੋਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲੇ ਦੇਵ ਮਾਨ
