ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab Agricultural University) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (Vice Chancellor) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwari Lal Purohit) ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਂਸਲਰ (Governor) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'40-50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ VC ਦਾ ਅਹੁਦਾ': ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 27 ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵੀਸੀ ਡਾ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
