ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ?
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਆਈਆਰਐਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣ।
ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ?
ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਐਸ ਮੈਡਮ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰੱਸਟ ਕਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਏਜੀ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ।
ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੌਣ ਹਨ ?
ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਜੀਆਰਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗੀ ?
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਆਰਸੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
