ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਤੈਅ (Punjab government fixed rates of transportation) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਟਰ ਢੁੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ (transporters are unhappy) ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ":- ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਵੇ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਵੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਰੇਟ:- ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ।
"ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਚੋਰ":- ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਐਨੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ 120 ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ":- ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 2015 ਤੋਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ":- ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੌਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੱਡਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਬਜਰੀ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਕ 100 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ 90 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ":- ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।
"ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ":- ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਅੰਕੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਨਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਰੇਤ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ:- ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਰਹੇ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਇਹ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 28 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਟਿੱਪਰ 40,000 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਰ ਰੇਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ !
