ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕੋਈ ਰੋਕ: ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2017, 18, 19, 20 ਅਤੇ 21 ‘ਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਮਾ ਦੇਵੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Vigilance raid at former MLA house: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ
