ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ 161 ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 435 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2015 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾੳਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੇਰ ਫੇਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਉਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਐਲ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ 161 ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 432 ਅਤੇ 435 ਤਹਿਤ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਨਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ 1990 ਯਾਨਿ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਚ ਫਸਾਇਆ : ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 1995 ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਹਵਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ : ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1995 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ 2003 ਵਿਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਵ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 2005 ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਗਰਮ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
