ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Malbros ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Malbros ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: Malbros ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਜੀ ਲਿਮੀਟਿਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਨਜੀਟੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ NGT ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ NGT ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ! ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
