ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ IAS ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਲਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ: ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ: ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ: ਓਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8-2-2023 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਲੂਟ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਦੌੜ ਦੀ ਲੜਕੀ ਫਸੀ ਉਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ
