ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ, ਸੂਖਮ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ (ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਔਰਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਹੋਰ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿੰਗ/ਦਿਵਿਆਂਗ ਉੱਦਮੀ/ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਆਰ.ਡੀ.ਏ., ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sangrur News: ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਬੂ, SCST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਮੇਤ ਆਟੋ/ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਮੇਤ ਆਟੋ/ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਪਾਵਰ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਰੈਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. /ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
