ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰੈਗੂਲਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਆਈ.ਡੀ. ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਪਰੰਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
