ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Rajya Sabha member from Punjab Raghav Chadha) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ: ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 29 ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ (Huge protest among Punjabis) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ (Disrespect of Guru Sahib is not tolerated) ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ (Desecration of the holy Srimad Bhagwat Gita) ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295: ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295ਏ (Sections 295 and 295A of IPC) ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
