ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। (Sukhpal Khaira NDPS Case Update)
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਪੱਖ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਬਦਨੀਤੀ, ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
- Stubble Burning: ਮੋਗਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ, ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨੀ ਲਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ
- Shubhman Gill Dengue : ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਡੇਂਗੂ
- Goregaon Building fire: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ 'ਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਨ।
