ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ : ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ : ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਿਲਡ ਓਨ ਐਂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 6 ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 28 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 33 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 27 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਉਤੇ ਵਧ ਰੇਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
